राजस्थान मुख्यमंत्री ने विधान सभा में की इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना की घोषणा

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में कहा कि बीते दिनों प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हुई ओलावृष्टि और बारिश से फसलों को हुए नुकसान के लिए सहायता के रूप में कृषि आदान-अनुदान राशि का वितरण मार्च माह में ही शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फसल खराबे के आकलन के लिए विशेष गिरदावरी कराई जा रही है, जिसको 20 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।गहलोत ने वित्त एवं विनियोग विधेयक 2020 पर चर्चा के बाद अपने वक्तव्य के दौरान कहा कि संकट के इस समय में राज्य सरकार किसानों के साथ है। उन्होंने कहा कि गिरदावरी पूरी होने के बाद बिना किसी देरी के सहायता राशि का वितरण शुरू होगा।मुख्यमंत्री ’राज नीर योजना’ लागू होगी गहलोत ने कहा कि प्रदेश में ’मुख्यमंत्री राज नीर योजना’लागू की जाएगी, जिसके तहत राज्य के शहरी क्षेत्र में घरेलू उपभोक्ताओं की मासिक जल खपत 15 हजार लीटर से कम होने पर जल शुल्क माफ किया जाएगा। इसके लिए खराब पड़े वाटर मीटरों को स्मार्ट वाटर मीटरों से बदला जाएगा। पहले चरण में एक लाख से अधिक आबादी वाले 29 शहरों में आगामी 3 वर्षों में 10 लाख वाटर मीटर बदले जाएंगे। इसके लिए वित्त वर्ष 2020-21 में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को 55 एलपीसीडी निःशुल्क पेयजल आपूर्ति की जाएगी तथा मरूस्थलीय क्षेत्रों में 70 एलपीसीडी तक जल उपभोग माफ रहेगा।टीएसपी क्षेत्र के लिए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, जल्द लाएंगे राज्य महिला नीतिमुख्यमंत्री ने राज्य के टीएसपी क्षेत्र के जिलों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत दूसरी संतान के जन्म पर मां को 6 हजार रूपए की राशि सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि नई राजस्थान राज्य महिला नीति भी शीघ्र जारी की जाएगी, जिसमें महिलाओं के जीवन से जुड़े जन्म, उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, आर्थिक और आजीविका, आवास, आश्रय और सम्पत्तियों के स्वामित्व, राजनैतिक और सामाजिक अधिकारिता जैसे बिन्दुओं को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य मदरसा बोर्ड को अधिक स्वायत्त बनाने के लिए मदरसा बोर्ड अधिनियम लाया जाएगा।पचपदरा में बनेगा पीसीपीआईआर, नई उड्डयन नीति लाएंगेगहलोत ने कहा कि बाड़मेर के पचपदरा में नया पैट्रोलियम, केमिकल्स एंड पैट्रोकेमिकल्स इनवेस्टमेंट रीजन (पीसीपीआईआर) बनाया जाएगा, जिसमें प्रदेश के युवाओं को विभिन्न सेक्टर में बड़ी संख्या में नौकरियां और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। पारादीप (उड़ीसा), दाहेज (गुजरात) और तूतीकोरिन (तमिलनाडु) की तरह राजस्थान में पैट्रोलियम सेक्टर में विशेष निवेश क्षेत्र बनेगा। प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने एवं राज्य में उपलब्ध नागरिक उड्डयन संबंधी आधारभूत ढांचे के पूर्ण उपयोग को संभव बनाने के लिए एक समग्र नागरिक उड्डयन नीति लाई जाएगी।कृषि में नए निवेश के लिए ’थार योजना’कृषि क्षेत्र में नये निवेश के लिए ट्रांसफॉर्मिंग एण्ड हारवेस्टिंग एग्रीकल्चर एण्ड अलाइड सेक्टर इन राजस्थान (थार) योजना लाई जाएगी। इसके माध्यम से खेती में लागत को कम करना, किसानों की आमदनी में वृद्धि करना, कृषि प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करना, कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़़ावा देना तथा राज्य के कृषि एवं संबंधित उत्पादों को ब्रांड राजस्थान के तहत देश एवं दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने आदि नवाचार शामिल होंगे।राजस्थान में पोटाश खनिज के भण्डारों के खनन के लिए अन्वेषण कार्य भारत सरकार के उपक्रम मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया गया है। देश में केवल हनुमानगढ़-बीकानेर के आसपास ही इस खनिज के भण्डार उपलब्ध हैं। राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा नीति 2019 एवं राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 लागू की है। सरकार शीघ्र ही एक वृहद् इन्वेस्टर समिट का आयोजन करेगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कॉलेजों में कोचिंग क्लासेज के लिए 54 हजार छात्रों का पंजीकरण कर 1 लाख 34 हजार 713 किताबें वितरित की गई। साथ ही राज्य स्तर पर उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिए देय पुरस्कार (छात्रवृत्ति) 31 हजार रुपए से बढ़ाकर 51 हजार रुपएमाध्यमिक परीक्षा में 21 हजार से बढ़ाकर 31 हजार रुपए तथा जिलास्तर पर दी जाने वाली छात्रवृत्ति राशि 5 हजार रुपए से बढ़ाकर 11 हजार रुपए की गई।